पेट्रोलियम पदार्थमा कमिसन बढाउन अनावश्यक दबाब

असार १२, २०७४- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यावसायीहरूले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । नेपाल आयल निगमले हाल ४ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा करिब ३५ लिटर क्षति हुने अनुमान गरी सो बराबरको मूल्य समायोजन गरिदिने गरेको छ । त्यस्तै, ४ हजार लिटर डिजेल ढुवानी गर्दा करिब २४ लिटर क्षति हुने अनुमान गरी मूल्य समायोजन पनि गरेको छ । तर, व्यावसायीहरूले भने अब यो मात्रा पेट्रोलमा ८४ र डिजेलमा ६० लिटर (४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा) पुर्याउनुपर्ने मागसहित दबाब दिएका छन् । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्ष्ँण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल निगममा कमिसन बढाउनेबारे मागपत्र दर्ता गर्दै दबाब दिएका हो । एसोसिएसनको दबाबलाई नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले सही भन्दै समर्थन गरेको छ । तर, अनुचित र अनावश्यक दबाबप्रति डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनकै केही पदाधिकारीसमेत रुष्ट छन् । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार व्यवसायीले कमिसन बढाउन अनावश्यक दबाब दिनु कानुन विपरीत हो । अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालकले कानुन विपरीत कुनै विरोध कार्यक्रम गरे सरकारले त्यस्तो गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्न सक्छ । मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको समयमा अनावश्यक दबाब स्वीकार्य नहुने र व्यावसायीहरूले कुनै अवरोध गरे राज्य मूकदर्शक भएर बस्न नहुने उपभोक्तावादीले जनाएका छन् । तर, व्यवसायीले लिखित रूपमै अनावश्यक दबाब र धम्की दिए पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ । जानकारहरूका अनुसार मटितेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायत सबै प्रकार लुब्रिकेन्ट अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा अबरोध गर्न पाइँदैन । ऐनअनुसार अत्यावश्यक वस्तु सञ्चय गरी राख्ने व्यक्ति, कम्पनी, उद्योगलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा कारबाही के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिए पनि उपभोक्तावादीका अनुसार नियम विपरीत कार्यगर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय र उद्यँेगलाई कडा कारबाही हुन्छ । कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको छ । व्यवसायीको अनावश्यक दबाबप्रति उपभोक्ताकर्मीले बिरोध जनाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नियमक निकायलाई दबाब दिनु गलत भएको बताए । ऐनअनुसार कुनै व्यक्तिले दबाब दिनकै लागि हडताल गरे वा त्यसमा भाग लिए वा लिइरहेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले यसका लागि अरूलाई दुरुत्साहन गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । तर, व्यवसायीहरूले ऐन विपरीत अनावश्यक दबाब र धम्की दिइरहे पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष्ँ लीलेन्द्र प्रधानले बन्द हडतालको पक्ष्ँमा नभए पनि बाध्य भएर घोषण गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले ‘प्राविधिक लस’ बारे नापतौल विभागले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘इन्धनको बारेमा नापतौल विभागले प्रतिवेदन तयार गर्दै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार निर्णय गर्छौं ।’ आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले व्यवसायीको दबाब र विरोध सम्बन्धमा ध्यानाकार्षण भएको बताए ।